देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से जिस वेतन वृद्धि का इंतजार किया जा रहा था, वह अब अपने अंतिम चरण में है।
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है। यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी।
7वें वेतन आयोग के लागू होने के करीब 10 साल बाद अब 8वें वेतन आयोग की बारी है। सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार जल्द ही वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन सुधारों के सुझाव इस आयोग से लेगी। फिलहाल लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलने जा रहा है।
8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की बदलती आर्थिक जरूरत, महंगाई और बेहतर जीवन स्तर के अनुसार वेतन-भत्तों में बदलाव करना है। 8th Pay Commission पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनवरी 2025 में मंजूरी देते हुए इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अभी तक आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जनवरी 1, 2026 को प्रस्तावित तिथि माना जा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है और संभव है कि वेतन वृद्धि का लाभ 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक मिल सके। फिर भी, सरकार ने श्रमिक हित में प्रक्रिया को तेज करने का भरोसा दिलाया है।
बढ़ेगी कितनी सैलरी? जानें नया वेतन ढांचा
8वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर में देखने को मिलेगा। पहले जहां 7वें वेतन आयोग में बेसिक पे (Basic Pay) के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहां 8वें वेतन आयोग में इसके 1.80 से 2.28 के बीच रहने का अनुमान है।
नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) ₹18,000 से बढ़कर ₹30,000 किए जाने का प्रस्ताव है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि यह ₹51,000 तक जा सकता है, पर विशेषज्ञों का मानना है कि ₹30,000 के आसपास ही नया न्यूनतम वेतन तय हो सकता है। जिन कर्मचारियों का मौजूदा मूल वेतन ₹18,000 है, उनकी सैलरी 30-34% तक बढ़ सकती है।
इस आयोग की सिफारिशें लागू होते ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रेवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों की भी फिर से गणना की जाएगी।
खास बात यह है कि डीए के रिवाइज्ड आंकड़ों को बेसिक पे में ही मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कुल वेतन में और इजाफा होगा। पेंशनर्स के लिए भी न्यूनतम पेंशन को ₹20,000 से ज्यादा किए जाने की संभावना है।
किन्हें मिलेगा 8th Pay Commission का लाभ?
8th Pay Commission का सीधा लाभ सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रेलवे, डाक विभाग, केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं और सशस्त्र बलों को मिलेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स इसके दायरे में आएंगे।
पहले की तरह, केंद्र के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी अपनी सिफारिशों में केंद्रीय आयोग की गाइडलाइन को मान लेती हैं, जिससे देशभर में लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।
इस प्रक्रिया में अभी क्या चल रहा है?
जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव लेना भी शुरू कर दिया है। जल्द आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सिफारिशों के बारे में सरकार अंतिम फैसले की घोषणा करेगी और उसी के अनुसार वेतन वृद्धि प्रभावी मानी जाएगी।
ऐतिहासिक रूप से आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशों के लागू होने में करीब 18-24 महीने का समय लगता है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन वृद्धि का लाभ बकाया (arrears) के साथ जल्द मिले।
निष्कर्ष
8th Pay Commission की घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इससे उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलने की उम्मीद है, हालांकि अंतिम तारीख लागू होने की प्रक्रिया पर निर्भर होगी। सभी कर्मचारी समय-समय पर सरकारी निर्देशों का पालन करें और नई जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क बनाए रखें।
