मोदी सरकार की ओर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से जहाँ हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8th Pay Commission का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं अब सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है।
यह आयोग हर दस साल में लागू होता है और इसका मकसद है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, और पेंशन में बड़े बदलाव करना। 7th Pay Commission 2016 में लागू हुआ था, इसलिए इस बार भी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें थीं।
कोरोना और आर्थिक दबाव के कारण इसकी घोषणा में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन आखिरकार इसकी प्रक्रिया जनवरी 2025 में शुरू हो गई।
वर्तमान समय में महंगाई, जीवन शैली और आर्थिक ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर सुधारती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
8th Pay Commission के लागू होने से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी सीधे लाभांवित होंगे। केंद्र द्वारा 16 जनवरी 2025 को इस आयोग की घोषणा के बाद से ही कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर फैल गई है।
8th Pay Commission
8th Pay Commission मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन को नए सिरे से तय करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पुराने वेतन स्लैब और महंगाई भत्ते का हिस्सा नया, ज्यादा आकर्षक पैकेज बन जाएगा।
सरकार ने आयोग का गठन 16 जनवरी 2025 को किया। रिपोर्टों के अनुसार, इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, भले ही अधिसूचना बाद में जारी हो। कर्मचारियों को पुराने वेतन और भत्ते का एरियर भी भुगतान किया जा सकता है।
8th Pay Commission की प्रक्रिया में फिलहाल मंत्रालयों से सुझाव मंगाए गए हैं, और जल्द ही आयोग के चेयरमैन व सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, आर्मी, पुलिस, रेलवे, डाक, शिक्षा और अन्य विभागों के कर्मचारी इसका सीधा लाभ पाएंगे।
इसके अलावा, करीब 65 लाख पेंशनधारकों की मासिक पेंशन में भी बड़ा बदलाव होगा। इसके लिए सरकार पर अनुमानित 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक बोझ आएगा, लेकिन यह सुधार लंबे समय के लिए आर्थिक सुरक्षा देगा।
मुख्य बदलाव और प्रस्ताव
8th Pay Commission के तहत वेतन में 20% से 35% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर लगभग 2.28 या इससे ऊपर रखने का सुझाव दे सकता है।
इसका अर्थ यह है कि वर्तमान बेसिक सैलरी को इसी फैक्टर से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक 18,000 रुपए है, तो 8th Pay Commission के बाद यह बढ़कर 41,000 रुपए तक पहुंच सकता है।
वेतन के अलावा, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रैवल एलाउंस (TA), और अन्य भत्तों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जैसे ही आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, मौजूदा DA को शून्य कर दिया जाएगा, और नया DA उसी बेस सैलरी पर लागू होगा।
8th Pay Commission में पेंशन राशि भी बढ़ाई जाएगी, जिससे रिटायर हो चुके कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
सैलरी कब से बढ़ेगी?
8th Pay Commission के लिए सरकार ने प्रक्रिया जरूर शुरू कर दी है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने, सभी विभागों से राय लेने, और सरकार के पास भेजने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है।
सिफारिशों को कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद ही सैलरी में बढ़ोतरी लागू होगी। यानी, 2026 की पहली तिमाही या उसके बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नई सैलरी मिलने लगेगी। अगर देरी होती है, तो एरियर के रूप में भी रकम दी जा सकती है।
आवेदन और प्रक्रिया
सरकारी कर्मचारियों को नई सैलरी के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है। आयोग की सिफारिशें जारी होते ही सभी केंद्रीय विभाग अपनी तरफ से वेतन पर्ची अपडेट कर देंगे। प्रमोशन, सेवा वर्ष और पद के हिसाब से वेतन निर्धारित किया जाएगा। कर्मचारियों को खुद अपने विभाग के HR या संबंधित ऑफिस से नवीनतम जानकारी लेते रहना चाहिए।
सरकार की मंशा और कर्मचारियों के लिए राहत
8th Pay Commission का उद्देश्य केवल भत्ते और वेतन बढ़ाना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण बढ़ाना है। इस वेतन सुधार के जरिए सरकारी कर्मचारी अपनी दिनचर्या, परिवार और भविष्य की योजनाओं को और मजबूत बना सकेंगे। पेंशनभोगियों के लिए बदलाव और भी राहत लेकर आएगा, जिससे रिटायर्ड जीवन अधिक सम्मानजनक बनेगा।
निष्कर्ष
8th Pay Commission की औपचारिक घोषणा ने केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नई उम्मीद दी है। जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ वेतन लागू होगा और इससे न सिर्फ वर्तमान सैलरी, बल्कि पेंशन और भत्तों में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी।
यह बदलाव आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को मजबूत करेगा। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो आने वाले समय में अपनी सैलरी स्लिप पर खास नजर रखें और इस राहत का लुत्फ उठाएं।
