घरेलू रसोई में सबसे जरूरी वस्तुओं में गैस सिलेंडर का नाम सबसे ऊपर है। देशभर के करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी गैस सिलेंडर पर टिकी है। साल 2025 में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम नागरिकों को रसोई गैस की कीमतों में राहत की बड़ी खबर मिली है।
तेल कंपनियों ने जुलाई 2025 में गैस सिलेंडर की दरों पर पुनर्विचार कर कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर के भाव कम किए हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के रेट पिछले कुछ महीनों से स्थिर बने हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी ने गरीब और आम वर्ग के बजट को राहत पहुंचाई है।
देश में लंबी अस्थिरता के बाद तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें नीचे आईं, जिससे तेल कंपनियों को लागत कम करने का अवसर मिला। सरकार द्वारा पारदर्शी नीतियों और कई कल्याणकारी योजनाओं के चलते आज देश के ज्यादातर राज्यों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत काबू में है।
Gas Cylinder Rate Cut 2025
जुलाई 2025 में कमर्शियल गैस सिलेंडर की दरों में ताजा कमी देखने को मिली है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत लगभग ₹1,665 हो गई है, जिसमें दो महीने पहले के मुकाबले कुल ₹82.50 की कटौती हुई है।
घरेलू गैस सिलेंडर के रेट इस समय स्थिर हैं। अप्रैल 2025 से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसी बड़ी जगहों पर 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत करीब ₹853 के आस-पास है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2025 में दिल्ली और मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर ₹853 और ₹852.50 में मिल रहा है। वहीं, देश के दूसरे राज्यों जैसे सोनीपत में यह रेट ₹862 और बेंगलुरु में ₹855.50 तक है।
राज्यवार छोटे अंतर भी स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के चलते देखे जा सकते हैं। लेकिन, कुल मिलाकर इस साल कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई, और रसोई गैस के रेट बजट में सहायता दे रहे हैं।
किस योजना का क्या फायदा मिल रहा है?
सरकार की सबसे बड़ी योजना “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” (PMUY) है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर एलपीजी कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध कराना है। उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाएं बेहद कम शुल्क में नया कनेक्शन और बार-बार सब्सिडी पाती हैं।
2025 में उज्ज्वला कनेक्शनधारकों के लिए ₹300 प्रति सिलेंडर तक सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों के लिए और भी बढ़ी हुई सब्सिडी मिल रही है, जो हर साल 12 सिलेंडर तक सीमित रहती है। बाकी आम ग्राहकों के लिए भी सरकार ने टारगेटेड सब्सिडी का प्रावधान रखा है, जिससे केवल जरूरतमंदों को ही राहत मिलती है।
सरकार ने एलपीजी सब्सिडी प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। आधार और बैंक खाते को लिंक करने पर यह सब्सिडी आपके खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाती है। इससे कोई बिचौलिया या धोखाधड़ी नहीं हो पाती और असली जरूरतमंद को सहायता तुरंत मिलती है।
आपके राज्य में रेट कैसे देखें और सब्सिडी पाएं
देश के हर राज्य में गैस सिलेंडर की दरों में थोड़ा बहुत फर्क जरूर रहता है, क्योंकि इसमें राज्य के टैक्स, डिलीवरी चार्ज और कंपनियों के अलग-अलग रीटेलिंग पॉलिसी शामिल होती हैं। सबसे ताजा रेट अपनी स्थानीय डीलरशिप या ऑनलाइन प्लेटफार्म जैसे ‘MyLPG’ साइट या कंपनियों की मोबाइल ऐप से पता किए जा सकते हैं।
यदि आप उज्ज्वला या किसी अन्य सब्सिडी योजना के लिए पात्र हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर और बैंक खाता एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा हो। सब्सिडी पाने के लिए घर की सालाना आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदन के समय सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए।
प्रत्येक उपभोक्ता सालभर में 12 तक सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकता है। तरह-तरह के लाभ पाने के लिए अपनी पहचान, बैंक डिटेल और आय प्रमाण पत्र हमेशा अपडेट रखें।
सरकार की ओर से अन्य सुविधाएं
पिछले एक साल में एलपीजी कनेक्शनधारकों की संख्या 33 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सरकार ने अतिरिक्त 75 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत नए कनेक्शन देने का फैसला भी किया है, जिससे ग्रामीण और गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिल सके।
सरकार किफायती रेट के जरिए पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा भी दे रही है, जिससे परंपरागत लकड़ी या कोयला जलाने की समस्या घटाई जा सके। बजट 2025-26 में भी सरकार नए सब्सिडी और सहायता योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
निष्कर्ष
साल 2025 में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता और सरकारी योजनाओं की सब्सिडी ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। नए रेट और योजनाएं देश के हर वर्ग के घर के बजट को मजबूत बना रही हैं। सही समय पर कागज पूरे रखें, सब्सिडी पाएं और गैस का फायदा सुरक्षित और सस्ते दाम पर लें।
