प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम एवाई) देश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्के घर मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक सरकारी योजना है। भारत जैसे विशाल देश में लाखों लोग अभी भी कच्चे घरों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं।
ऐसे लोगों के लिए सरकार आर्थिक सहायता देकर पक्का घर बनाने में मदद करती है। इस योजना में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है और साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा मिलता है।
हाल ही में पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी में नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे जरूरतमंद और पात्र लोग आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2025 तक हर गरीब परिवार को अपना खुद का घर उपलब्ध कराना है। शहरी (PMAY-Urban) और ग्रामीण (PMAY-Gramin) – दोनों ही क्षेत्रों के लिए यह योजना चलाई जा रही है।
शहरी इलाकों में स्लम रीहैबिलिटेशन, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम और किफायती मकान जैसे घटकों के तहत मदद दी जाती है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करती है जिससे घर निर्माण या कच्चे घर को पक्का करने में सहायता मिलती है।
PM Awas Yojana New Registration
पीएम आवास योजना के नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी साल नई गाइडलाइन्स के साथ शुरू हो गई है। ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के पात्र लोग अब ऑनलाइन या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को केंद्र सरकार से लगभग 1.20 लाख रुपए से 2.67 लाख रुपए तक की रकम सहायता स्वरूप मिलती है, जो लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
शहरी इलाकों में होम लोन पर ब्याज दर में 6.50% तक की सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे लोन सस्ता हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार मकान निर्माण के लिए नकद राशि देती है ताकि लोग अपने पुराने या कच्चे घर को अच्छे से बना सकें।
इस योजना का खास फोकस महिलाओं, अनुसूचित जाति-जमात, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों पर है। लाभार्थी का चयन पारदर्शी तरीका अपनाते हुए ग्रामीण और शहरी निकाय की जांच के बाद किया जाता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
पीएम आवास योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। ग्रामीण योजना में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। शहरी योजना में भी EWS, LIG और MIG (मध्यम वर्ग) के लिए अलग-अलमद फायदें हैं।
आवेदक के पास कोई पक्का आवास नहीं होना चाहिए और परिवार में किसी सदस्य के नाम पर घर न हो। पुरुष के नाम पर आवेदन तभी मान्य है जब परिवार में महिला सदस्य की सह-अधिकारिता होती है।
आवेदन कैसे करें? (स्टेप बाय स्टेप)
- सबसे पहले आधिकारिक पीएम आवास योजना पोर्टल पर जाएं या अपने नजदीकी CSC पर जाएं।
- “न्यू रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी, जैसे – नाम, पता, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्य, आय, आवासीय स्थिति आदि भरें।
- पहचान पत्र (आधार कार्ड), बैंक डिटेल, आवास संबंधित अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड/सौंपी जाती है।
- सबमिट करने के बाद आपको एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे आगे अपनी आवेदन स्थिति जान सकते हैं।
- आवेदन के बाद स्थानीय निकाय/सरकारी अधिकारी आपकी पात्रता की जाँच करेंगे।
क्या-क्या सुविधा मिलती है?
पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों को सीधी आर्थिक सहायता मिलती है। शहरी क्षेत्रों में सरकार लोन सब्सिडी देती है, जिससे घर खरीदना और आसान बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो किश्तों में सहायता रकम मिलती है—पहली किश्त घर के नींव के लिए, दूसरी छत/घर पूरा होने के बाद।
इस योजना में घर की कम से कम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना चाहिए और टॉयलेट/शौचालय बनवाना अनिवार्य है। सरकार जरूरत के हिसाब से घर की डिजाइन, छत, वॉल, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
लाभार्थी कैसे जानें अपना नाम?
आवेदन करने के बाद जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो लाभार्थी अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से या CSC केंद्र जाकर चेक कर सकते हैं।
निष्कर्ष
पीएम आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनका खुद का पक्का घर देने में मददगार साबित हो रही है। अगर आप पात्र हैं तो बिना देरी किए नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भाग लें और सरकारी सहायता प्राप्त करें। यह एक बेहतरीन मौका है अपने सपनों का घर पाने का।
