सहारा निवेशकों के लिए लंबे समय से राहत की प्रतीक्षा थी और अब सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सहारा इंडिया में निवेश किए गए पैसों को लेकर लाखों निवेशकों की उम्मीद एक बार फिर जाग गई है। सरकार ने आधिकारिक रूप से इस मामले में अहम कदम उठाए हैं ताकि निवेशकों को उनकी मेहनत की पूंजी वापस मिल सके।
हाल ही में, सरकार ने 25 जुलाई 2025 से सहारा इंडिया रिफंड का भुगतान शुरू कर दिया है। इससे पहले भी कई बार रिफंड से जुड़े ऐलान हुए थे, लेकिन अब मौजूदा योजना के तहत निवेशकों को उनकी रकम के साथ 6% ब्याज भी मिलेगा। यह कदम उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो पिछले कई साल से अपनी रकम के लिए संघर्ष कर रहे थे।
सहारा इंडिया रिफंड योजना : सरकार का आदेश और ब्याज की सुविधा
सहारा इंडिया में पैसा निवेश करने वाले जमाकर्ताओं के लिए यह राहत सरकार की तरफ से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट से ₹5,000 करोड़ सीधे Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) को ट्रांसफर किया है ताकि इसका वितरण ईमानदार निवेशकों तक हो सके। वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिसमें पैसा सीधा आधार से जुड़े बैंक खाते में डाला जा रहा है।
सरकार ने पहले चरण में जिन निवेशकों ने सालों पहले ₹1,000 से ₹10,000 या अब बढ़ाकर ₹50,000 तक सहारा की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज – सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता; और स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद में निवेश किया है, उनकी पहली सूची जारी कर दी गई है।
इस राशि के साथ निवेशकों को 6% ब्याज भी दिया जा रहा है, जिससे निवेशकों को उनकी वास्तविक पूंजी के अलावा ब्याज में भी फायदा मिलेगा। कई निवेशकों को पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखी गई है और यथाशीघ्र सभी दावों का निपटारा किया जाएगा।
रिफंड योजना में मुख्य बिंदु
- रिफंड 4 सहारा समूह की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज से होगा।
- हर पात्र निवेशक को उनकी असल राशि पर 6% वार्षिक ब्याज मिलेगा।
- शुरू में प्रति निवेशक अधिकतम 50,000 रुपये तक का रिफंड मिल रहा है, आगे चलकर सीमा और बढ़ सकती है।
- निवेशक की राशि उनके आधार लिंक्ड खाते में जमा की जाएगी।
- आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है तथा प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
आवेदन की प्रक्रिया : कैसे पाएं अपना पैसा
सहारा इंडिया रिफंड पाने के लिए सरकार ने एक विशेष पोर्टल (CRCS Sahara Refund Portal) शुरू किया है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है ताकि निवेशकों को बिना किसी परेशानी के उनका पैसा मिल सके।
पहले निवेशकों को इस पोर्टल पर अपनी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद दस्तावेजों की जांच होती है और फिर पैसा निवेशक के आधार से जुड़े खाते में जमा कर दिया जाता है। आवेदन की स्थिति को पोर्टल या एसएमएस के जरिए भी ट्रैक किया जा सकता है।
जिनका आवेदन पहले रिजेक्ट हो गया था, वे भी जरूरी सुधार के साथ फिर से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह मुफ्त रखा है और किसी भी तरह की दलाली से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
स्कीम से जुड़ी अन्य जरूरी बातें
सरकार ने जुलाई 2023 में CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्य रूप से उन्हीं निवेशकों को रिफंड मिल रहा है, जिनकी जमा राशि 31 मार्च 2023 तक मैच्योर होकर बकाया रह गई थी। अब तक 27 लाख से ज्यादा निवेशकों को 5,139 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है और 1,35,34,410 निवेशकों के दावे पेंडिंग हैं।
अगर आपके पास भी सहारा इंडिया में निवेश से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित हैं और आप पात्र हैं, तो आप भी अपनी राशि का दावा कर सकते हैं। सबसे पहले सीआरसीएस-सहारा पोर्टल पर पंजीकरण करें, फिर क्लेम फॉर्म भरें और दस्तावेज़ जमा करें। अगर आपका फॉर्म सही पाया गया तो अधिकतम 50,000 रुपये तक पहली किस्त जल्द आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं, ताकि किसी भी निवेशक को कोई परेशानी न हो और सभी को उनकी जमा राशि के साथ 6% ब्याज समय पर मिल सके।
निष्कर्ष
सरकार की इस नई पहल ने सहारा निवेशकों की उम्मीद को नया रूप दिया है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और फ्री रखी गई है, जिससे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में लाखों निवेशकों को उनका पैसा 6% ब्याज के साथ मिल जाएगा। यदि आपने भी सहारा समूह की किसी भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाया है, तो आप यह मौका न गंवाएं और जल्द से जल्द अपना क्लेम फॉर्म भर लें।
