18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता (DA) जल्द कर्मचारियों को तीन किश्तों में मिल सकता है। यह बात केंद्र सरकार की तरफ से सामने आई है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान रोका गया यह बकाया भुगतान संबंधी योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस योजना के तहत जनवरी 2020 से जून 2021 तक रुका हुआ DA कर्मचारियों और पेंशनर्स को किश्तों में दिया जाएगा। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत साबित हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से वे महंगाई भत्ते की बकाया राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
DA, यानि Dearness Allowance, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाला एक महंगाई भत्ता है, जो महंगाई के कारण उनकी क्रय शक्ति को बनाये रखने के लिए दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण 18 महीने का यह DA बढ़ोतरी का भुगतान रोक दिया गया था, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के वित्तीय हालात प्रभावित हुए थे। अब सरकार ने इसे तीन किस्तों में देने का प्रस्ताव रखा है, ताकि आर्थिक दबाव कम हो और कर्मचारियों को समय पर उनकी बकाया राशि मिल सके।
18 महीने का बकाया DA जल्द मिलेगा? – सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रुके हुए 18 महीने के DA और महंगाई राहत (DR) का भुगतान तीन किश्तों में करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के तहत यह भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा जिससे कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिल सके।
पहली किश्त की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और उसका भुगतान भी इसी महीने से शुरू हो गया। इसके बाद दूसरी किश्त अप्रैल 2025 में और तीसरी किश्त जुलाई 2025 में दिया जाएगा। इस योजना में कुल 100% बकाया राशि को तीन या चार हिस्सों में बांटकर दिया जाएगा, ताकि वित्तीय बोझ सरकार पर कम पड़े।
इस योजना का मकसद न सिर्फ कर्मचारियों का आर्थिक बोझ कम करना है, बल्कि उन्हें महामारी के दौरान रोकी गई उनकी आय भी दिलवाना है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने पिछले कुछ समय में इस योजना की कार्यान्वयन को लेकर कड़ाई भी दिखाई है, लेकिन कर्मचारियों के दबाव के कारण इसे अब रफ्तार मिलनी शुरू हो गई है।
कौन से कर्मचारी इस योजना के दायरे में हैं?
यह बकाया DA भुगतान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया जाएगा। देश में लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारी और कई लाख पेंशनर्स इससे संबंधित हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित DA की यह राशि जनवरी 2020 से जून 2021, यानी लगभग 18 महीने का बकाया है। कोरोना महामारी के समय सरकार ने वित्तीय स्थिति की बिगड़ती हालत को देखते हुए इस भुगतान को रोक दिया था।
अब सरकार 18 महीने का यह बकाया तीन किस्तों में देने की तैयारी कर रही है, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। इस भुगतान के बाद कर्मचारियों की कुल महंगाई भत्ते की दर में भी अपेक्षित वृद्धि होगी, जो लगभग 46% से बढ़कर 50% तक पहुंच सकती है।
योजना का महत्व और आर्थिक स्थिति
इस महंगाई भत्ते की अदायगी योजना से सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। महामारी में कई कर्मचारियों की कमाई पर असर पड़ा था और महंगाई भी बढ़ी थी। तीन किश्तों में भुगतान से सरकार पर भी वित्तीय दबाव धीरे-धीरे कम होगा, जिससे केंद्रीय बजट पर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा।
हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि पूरी बकाया राशि का भुगतान जल्दबाजी में एक साथ नहीं किया जाएगा। सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह भुगतान तहसीलवार और चरणबद्ध किया जाएगा।
चर्चा और विवाद
केंद्र सरकार ने कई बार कहा है कि 18 महीने का DA बकाया महामारी के वित्तीय दबाव के कारण फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 के दौरान वैक्सीन, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक राहत योजनाओं पर भारी खर्चा हुआ था। इसलिए, सरकार ने तीन किश्तों में भुगतान का रास्ता चुना है।
कर्मचारी संगठन और यूनियनों ने इस दौरान इस बकाया भुगतान की मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। जहां एक ओर सरकार इसका समर्थन कर रही है, वहीं कुछ मंत्रालयों ने अभी भी आर्थिक कारण बताकर इसे टाला है।
आखिरकार क्या मिलेगा कर्मचारियों को?
- कोरोना महामारी के दौरान रुकी हुई 18 महीने की DA और DR राशि कर्मचारियों को तीन किश्तों में मिलेगी।
- पहली किश्त जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है।
- दूसरी किश्त अप्रैल 2025 में और तीसरी किस्त जुलाई 2025 में दी जाएगी।
- इससे कर्मचारियों की कुल महंगाई भत्ता दर 46% से बढ़कर 50% तक पहुंचने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता तीन किश्तों में मिलने का प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे वे लंबे समय से रुकी हुई राशि पा सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हालांकि पूरा भुगतान पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन यह सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
