देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस वक्त बेहद राहत भरी और उत्साहवर्धक खबर सामने आई है। पिछले कई महीनों से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance/DA) बढ़ाने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है।
केंद्र सरकार द्वारा 4% की बढ़ोतरी के साथ DA को 59% तक करने का आधिकारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अगस्त या सितंबर में किया जा सकता है।
इस फैसले का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा, जिससे उनकी मासिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा आर्थिक माहौल और बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला न केवल कर्मचारी हित में है बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए भी उपयोगी है।
DA Hike 4% Confirmed
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55% DA मिलता है। नए प्रस्ताव के अनुसार यह दर 59% हो जाएगी। साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में केंद्र सरकार DA की समीक्षा करती है। जनवरी 2025 में DA को 51% से 55% किया गया था और अब जुलाई में फिर से 4% की बढ़ोतरी संभावित है।
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index for Industrial Workers – AICPI-IW) के आधार पर होती है। इस इंडेक्स में मार्च से मई 2025 तक लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है – मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और मई में 144 रहा।
अगर यह जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है, तो 12 माह का औसत 144.17 रहेगा। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार, इस औसत पर DA लगभग 58.85% होता है, जिसे, राउंड-ऑफ करके, 59% किया जा सकता है।
सरकार इस बढ़े हुए DA का लाभ केन्द्र सरकार के सभी वर्गों, राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को देगी। इसी तरह की व्यवस्था पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए भी लागू हो सकती है, क्योंकि उनके वेतनमान इसी अनुशंसा के आधार पर तय होते हैं।
इसका कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ
DA में बढ़ोतरी के फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। बेसिक वेतन पर DA लागू होता है, जिससे जो कर्मचारी अभी 55% DA पर काम कर रहे हैं उन्हें अब 59% के हिसाब से सैलरी मिलेगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹18,000 है तो नए DA पर वह हर महीने करीब ₹720 अतिरिक्त पाएगा। उच्च वेतन वाले कर्मचारी और पेंशनर्स को यह लाभ हजारों रुपए तक जा सकता है।
यह वृद्धि न केवल वेतनभोगियों के लिए बल्कि पेंशनर्स के लिए भी राहत लेकर आएगी, क्योंकि पेंशन पर भी DA लागू होता है। इससे रिटायर्ड लोगों की मासिक आमदनी भी बढ़ेगी।
7th वेतन आयोग के तहत कैसे होती है डीए की गणना
7वें वेतन आयोग के नियम के अनुसार, डीए की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत से होती है। इसके फॉर्मूले के आधार पर ही हर छः महीने में महंगाई भत्ते का रिवीजन किया जाता है।
1 जुलाई 2025 से प्रभावी इस नई वृद्धि का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को किसी तरह की आवेदन प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है; यह सीधे उनकी सैलरी और पेंशन में जुड़ जाएगा।
जनवरी तथा जुलाई में DA एवं DR (Dearness Relief) की समीक्षा अब सिस्टमैटिक और पारदर्शी तरीके से होती है, जिससे सरकार के सभी कर्मियों को समय से लाभ मिल सके।
कब आएगा आधिकारिक ऐलान?
मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय के अनुसार, सरकार अगस्त से सितंबर या दिवाली के आसपास कभी भी इस नई DA वृद्धि का ऐलान कर सकती है। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2025 से लागू मान्य होगा, लेकिन भुगतान निश्चित रूप से अक्टूबर के वेतन/पेंशन में देखने को मिलेगा, जिसमें पिछला एरियर भी जुड़कर मिलेगा।
निष्कर्ष
महंगाई भत्ते में 4% की संभावित बढ़ोतरी से सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स राहत महसूस करेंगे और उनके आर्थिक जीवन को मजबूती मिलेगी।
इस तरह की घोषणाएं न केवल आर्थिक सहयोग देती हैं, बल्कि काम करने का जोश और संतुलन भी बढ़ाती हैं। भारत की सरकार समय-समय पर कर्मचारियों का भला सोचती है, जिससे उनकी जीवन शैली लगातार बेहतर होती है।
