शहरों और कस्बों में छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे छोटे कारोबारियों को कई बार आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका रोजगार और परिवार दोनों प्रभावित हुए।
इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने “पीएम स्वनिधि योजना” शुरू की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को बिना गारंटी आसान लोन देना था। इसी योजना को अब और विस्तार देते हुए “पीएम स्वनिधि 2.0” लॉन्च किया गया है, जिससे जरूरतमंद लोग अब 50,000 रुपये तक का लोन आसानी से पा सकते हैं।
सरकार की यह पहल रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला बड़ा कदम है। इस योजना के जरिए न सिर्फ छोटे व्यापारियों को पूंजी की कमी दूर करने में मदद मिलती है, बल्कि उन्हें सम्मान से काम करने, रोज़गार बढ़ाने और परिवार को बेहतर जीवन देने का मौका मिलता है।
पीएम स्वनिधि 2.0 से अब कारोबारियों को न सिर्फ बड़ा लोन, बल्कि कई और सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
PM SVANidhi 2.0 Yojana
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) 2.0 भारत सरकार की एक खास योजना है, जिसका मकसद शहरों में छोटे दुकानदारों को छोटा लोन देकर आत्मनिर्भर बनाना है।
पहले इस योजना में सिर्फ 10,000 रुपये तक का लोन मिलता था, लेकिन अब “स्वनिधि 2.0” के तहत पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का लोन तुरंत मिल सकेगा।
इसका लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं, जो रेहड़ी-पटरी वाले, ठेला, सड़कों पर छोटी दुकान या फुटपाथ पर कारोबार करते हैं। चाहे वे सब्जी-फल, कपड़े, खिलौने, चाय, पकौड़ी, पान या किसी भी छोटे काम में लगे हों — इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना शहरी और कस्बाई इलाकों के सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू है।
ऐसे वेंडर जिनका पहले का लोन चुकता हो चुका है या मौजूदा स्थितियों में व्यवसाय बढ़ाने के लिए और सहायता चाहिए, वे भी ‘PM SVANidhi 2.0’ के तहत ज्यादा लोन के पात्र हैं।
योजना में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लोन पर कोई गारंटी नहीं ली जाती। यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कोई जमानत या प्रॉपर्टी की मांग नहीं करेंगे। ब्याज दर भी सबसे कम रखी गई है, साथ ही समय पर लोन चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी भी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
अगर कोई उधारकर्ता समय से पहले अपना लोन चुका देता है, तो अगली बार उसे बड़ी रकम का लोन मिल सकता है।
लोन के साथ-साथ लाभार्थियों को डिजिटल लेन-देन (UPI, QR Code, स्मार्टपे आदि) पर प्रोत्साहन रिवार्ड भी दिए जाते हैं। इससे वे अपने अकाउंट और लेन-देन का रिकॉर्ड बनाकर आगे किसी भी बड़े लोन या सरकार की अन्य योजनाओं में भी शामिल हो सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले जिले या नगर निकाय द्वारा सत्यापित स्ट्रीट वेंडर प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र (जैसे- आधार, पैन), और बैंक खाता की जानकारी तैयार रखें।
- भारत सरकार की ऑफिशियल साइट या अपने नजदीकी बैंक/CSC सेंटर/शहरी स्थानीय निकाय की मदद से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
- फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल, व्यवसाय का विवरण और बैंक अकाउंट डिटेल्स सही-सही भरें।
- जरूरी दस्तावेज (फोटो, पहचान, वेंडर सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स) अपलोड करें या बैंक में जमा करें।
- आवेदन के बाद बैंक/वित्तीय संस्था आवेदन की पुष्टि, जाँच और फिर स्वीकृति देगी।
- स्वीकृत लोन की राशि सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
- लोन चुकाने का समय, किस्त, ब्याज आदि की पूरी जानकारी की रसीद मिलती है।
पात्रता व जरूरी दस्तावेज
- आवेदक भारतीय नागरिक और शहरी स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए।
- किसी भी मान्यता प्राप्त नगर निकाय/शहर/कस्बे में रेहड़ी, पटरी, ठेला या फुटपाथ दुकान चलाने वाला व्यक्ति पात्र है।
- पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता कार्ड)।
- बैंक पासबुक/खाता डिटेल्स।
- नगर निकाय द्वारा सत्यापित व्यवसाय प्रमाण-पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- पहले से कोई ऋण लिया है तो उसकी अदायगी का प्रमाण।
योजना की खास बातें और सरकार की मदद
पीएम स्वनिधि 2.0 योजना सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत जिन स्ट्रीट वेंडरों की आय सीमित है, उन्हें बिना गारंटी के पूंजी मिल जाती है। ब्याज सब्सिडी, प्रोत्साहन राशि, डिजिटल लेनदेन और क्रेडिट स्कोरिंग जैसी विशेषताएं उन्हें पारदर्शी और सम्मानित तरीके से आगे बढ़ने का मौका देती हैं।
कई जगह राज्य और नगर निकाय समय-समय पर कैंप लगाकर भी जागरूकता और आवेदन में मदद करते हैं। योजना डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे अभियानों को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि वेंडर्स को डिजिटल बनने का अवसर मिलता है।
निष्कर्ष
पीएम स्वनिधि 2.0 योजना छोटे दुकानदारों व रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार की बड़ी राहत योजना साबित हो रही है। अगर आप पात्र हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो बिना देर किए सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
समय पर लोन चुकाएं, डिजिटल लेन-देन अपनाएं और सरकार की इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं। आपकी मेहनत और नए अवसर मिलकर आपके भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाएंगे।
